दिल्ली पुलिस की बड़ी चेतावनी, 20 जुलाई को संसद मार्च की नहीं मिली अनुमति

दिल्ली पुलिस की बड़ी चेतावनी, 20 जुलाई को संसद मार्च की नहीं मिली अनुमति

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सूचना (Public Advisory) जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि 20 जुलाई 2026 (सोमवार) को सीजेपी (CJP) द्वारा प्रस्तावित संसद मार्च के लिए न तो कोई अनुमति मांगी गई है और न ही दिल्ली पुलिस ने किसी प्रकार की अनुमति प्रदान की है।

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 (पूर्व में धारा 144 CrPC) लागू है। ऐसे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, विरोध प्रदर्शन, जुलूस निकालने और किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, जंतर-मंतर स्थित निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर पूर्व अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रदर्शन किया जा सकता है।

पुलिस के अनुसार, 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसे देखते हुए राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संसद भवन, वीवीआईपी व्यक्तियों की सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है।

दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 सहित अन्य संबंधित कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे कानून का सम्मान करें, किसी भी अनधिकृत विरोध प्रदर्शन या संसद मार्च में हिस्सा न लें तथा राजधानी में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।

मुख्य बिंदु 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च को दिल्ली पुलिस की अनुमति नहीं। नई दिल्ली जिले में धारा 163 BNSS लागू। पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध। केवल जंतर-मंतर पर पूर्व अनुमति के साथ प्रदर्शन की अनुमति। संसद सत्र के चलते राजधानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से कानून का पालन करने की अपील की है।