PM मोदी का ‘दिमागी नक्सल’ वाला बयान, क्यों छिड़ी नई सियासी बहस?
15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हथियारबंद नक्सलवाद पर देश ने बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन अब ‘दिमागी नक्सल’ जैसी विचारधारा से भी सतर्क रहने की जरूरत है। उनके इस बयान के बाद विपक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं और इसे लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को लेकर एक नया राजनीतिक और वैचारिक मुद्दा सामने रखा। उन्होंने कहा कि भारत ने हथियारबंद नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन देश को अब उन विचारों से भी सावधान रहने की जरूरत है जो हिंसा, अराजकता और विकास-विरोधी मानसिकता को बढ़ावा देते हैं।
प्रधानमंत्री ने ऐसे तत्वों के लिए ‘दिमागी नक्सल’ शब्द का इस्तेमाल किया। उनके बयान के बाद इस शब्द को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई।
असहमति और विकास के बीच बहस
इस पूरे मुद्दे का एक अहम पहलू लोकतंत्र में असहमति का अधिकार भी है। सरकार की आलोचना करना, नीतियों पर सवाल उठाना और वैकल्पिक विचार रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है।
वहीं, प्रधानमंत्री के बयान के समर्थकों का तर्क है कि आलोचना और ऐसे विचारों के बीच अंतर किया जाना चाहिए जो विकास योजनाओं या राष्ट्रीय उपलब्धियों के प्रति लगातार अविश्वास पैदा करते हैं।
इसी अंतर को लेकर अब राजनीतिक दलों के बीच बहस शुरू हो गई है।
विपक्ष ने किया पलटवार
प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। कांग्रेस की ओर से इसे राजनीतिक विरोध और असहमति को बदनाम करने की कोशिश बताया गया। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने ‘दिमागी नक्सल’ टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें इस संबोधन पर गर्व है।
इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी और तेज हो गई।
सरकार की सफाई भी आई
बयान पर उठे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री की टिप्पणी का उद्देश्य विपक्षी नेताओं को ‘दिमागी नक्सल’ कहना नहीं था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की बात को राजनीतिक विरोधियों पर सीधे आरोप के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।
अब मुद्दा सिर्फ नक्सलवाद तक सीमित नहीं
‘दिमागी नक्सल’ शब्द ने नक्सलवाद की बहस को सुरक्षा से आगे बढ़ाकर विचारधारा, विकास और राजनीतिक असहमति के सवाल से जोड़ दिया है।
एक तरफ सरकार का कहना है कि देश को उन विचारों से सावधान रहना चाहिए जो हिंसा या अराजकता को बढ़ावा देते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष लोकतांत्रिक असहमति और सरकार की आलोचना को लोकतंत्र का जरूरी हिस्सा बता रहा है।
ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि विकास की आलोचना और विकास-विरोधी मानसिकता के बीच सीमा रेखा आखिर कहां खींची जाए?
आने वाले दिनों में ‘दिमागी नक्सल’ को लेकर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है।