PM सूर्य घर योजना ने पार किया 50 लाख परिवारों का आंकड़ा, 19 लाख घरों का बिजली बिल हुआ शून्य

दो साल में 50 लाख से अधिक परिवारों तक पहुंची योजना

केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, योजना के तहत अब तक 50.06 लाख से अधिक परिवारों के घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि केवल दो वर्षों में यह आंकड़ा हासिल होना देश के स्वच्छ ऊर्जा अभियान के लिए बड़ी सफलता है।

रूफटॉप सोलर की रफ्तार में आया बड़ा उछाल

सरकार के मुताबिक, योजना शुरू होने से पहले पूरे दस वर्षों में करीब 7.94 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन हुए थे, जबकि पीएम सूर्य घर योजना के तहत यह संख्या बहुत कम समय में कई गुना बढ़ गई। वर्तमान में औसतन हर छह दिन में एक लाख नए परिवार इस योजना से जुड़ रहे हैं।

जुलाई 2026 रहा सबसे सफल महीना

मंत्रालय के अनुसार, जुलाई 2026 इस योजना का अब तक का सबसे सफल महीना रहा। केवल इसी महीने 5.06 लाख परिवारों ने योजना का लाभ उठाया। वहीं, प्रतिदिन होने वाले इंस्टॉलेशन की संख्या अक्टूबर 2025 के लगभग 5,000 से बढ़कर जुलाई 2026 में 16,000 से अधिक प्रतिदिन पहुंच गई।

सब्सिडी से कम हुई लागत

योजना के विस्तार को गति देने के लिए सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से अब तक 28,024 करोड़ रुपये की सब्सिडी लाभार्थियों के खातों में भेजी है। इससे रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने की लागत कम हुई है और अधिक परिवार इस योजना से जुड़ सके हैं।

19 लाख परिवारों का बिजली बिल हुआ शून्य

सरकार का दावा है कि योजना के कारण लगभग 19 लाख परिवारों का मासिक बिजली बिल शून्य हो गया है। इसके अलावा 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 421 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित की। औसतन प्रत्येक परिवार को लगभग 3,500 रुपये सालाना की अतिरिक्त कमाई हुई।

रोजगार और स्वच्छ ऊर्जा को मिला बढ़ावा

योजना के तहत अब तक 14.8 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित की जा चुकी है। सरकार के अनुसार, इससे सोलर उद्योग में रोजगार के नए अवसर भी बने हैं। वर्तमान में 34,219 विक्रेता पंजीकृत हैं, जिनमें से 29,469 सक्रिय हैं। इसके अलावा क्षमता विकास कार्यक्रमों के तहत 2.32 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

गरीब परिवारों पर विशेष फोकस

सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), बीपीएल तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों तक भी इस योजना का विस्तार किया जा रहा है। चार राज्यों में ऐसे करीब 1.6 लाख परिवारों के यहां सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं और इस मॉडल को अब 12 राज्यों में लागू करने की मंजूरी मिल चुकी है।

सरकार का मानना है कि पीएम सूर्य घर योजना केवल मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, बिजली खर्च कम करने, अतिरिक्त आय के अवसर पैदा करने और रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आने वाले समय में इस योजना के और विस्तार की उम्मीद जताई जा रही है।