शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर भारत का जवाब, कहा- उचित प्रक्रिया के तहत हो रहा विचार

शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर भारत का जवाब, कहा- उचित प्रक्रिया के तहत हो रहा विचार

नई दिल्ली, 12 अगस्त 2026: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। ढाका की ओर से हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने की मांग लगातार दोहराई जा रही है। इस पर भारत ने कहा है कि अनुरोध पर संबंधित प्रक्रियाओं के तहत विचार किया जा रहा है।

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। उन्होंने बताया कि प्रत्यर्पण अनुरोध पर लागू प्रक्रियाओं के अनुसार विचार किया जा रहा है और आगे कोई जानकारी उपलब्ध होने पर उसे साझा किया जाएगा।

शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद भारत आ गई थीं। इसके बाद से वह भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश की पिछली अंतरिम सरकार के साथ-साथ मौजूदा सरकार भी उनके प्रत्यर्पण की मांग करती रही है।

हाल में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान और भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी की मुलाकात के दौरान भी ढाका ने हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया था। इसके बाद भारत की ओर से एक बार फिर कहा गया कि मामले पर उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत विचार किया जा रहा है।

इस बीच भारत और बांग्लादेश के बीच उच्चस्तरीय संपर्क भी जारी है। भारत ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान को द्विपक्षीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। इसके अलावा सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन के संपर्क सत्र में भी उन्हें आमंत्रित किया गया है।

शेख हसीना ने हाल ही में दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की बात कही है। ऐसे में उनके प्रत्यर्पण का मुद्दा आने वाले महीनों में दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण बना रह सकता है।

भारत के लिए चुनौती यह है कि एक ओर बांग्लादेश के साथ कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाना है, वहीं दूसरी ओर हसीना के प्रत्यर्पण अनुरोध पर कानूनी प्रक्रिया का पालन करना है। दोनों देशों के बीच व्यापार, जल बंटवारे और सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दे भी बातचीत के एजेंडे में हैं।

क्रक्स: बांग्लादेश लगातार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, लेकिन भारत ने फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, अनुरोध पर निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत विचार किया जा रहा है।