संसद में आइए, चर्चा से मत भागिए: जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को दी चुनौती

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस ने प्रदर्शनकारियों पर कथित तौर पर पैलेट गन, आंसू गैस और इलेक्ट्रिक शॉक बैटन के इस्तेमाल को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। वहीं, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस पर मुद्दे को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से सवाल किया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश किस स्तर से दिया गया था। राहुल गांधी ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी जवाबदेही तय करने की मांग की। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस घटना को लेकर माफी मांगने की मांग रखी।

इसके जवाब में जेपी नड्डा ने कहा कि जंतर-मंतर पर गोली चलने की बात सही नहीं है और गोली चलाने का कोई आदेश भी नहीं दिया गया था। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि अगर विपक्ष को इस मुद्दे पर सवाल उठाने हैं तो संसद में आकर सरकार से सीधे चर्चा करनी चाहिए।

नड्डा ने विपक्ष पर संसद में चर्चा से पीछे हटने का आरोप भी लगाया। उन्होंने SIR और महंगाई जैसे मुद्दों का उदाहरण देते हुए दावा किया कि कांग्रेस ने जिन विषयों पर बहस की मांग की, सरकार उन पर जवाब देने के लिए तैयार रही, लेकिन जवाब के समय विपक्ष सदन में मौजूद नहीं रहा।

बीजेपी नेता ने झारखंड में छात्रों से जुड़े प्रदर्शन का मुद्दा भी उठाया और कांग्रेस से सवाल किया कि वहां प्रदर्शन कर रहे छात्रों की समस्याओं पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने राहुल गांधी से इन मुद्दों पर भी जवाब देने को कहा।

इस पूरे विवाद में कांग्रेस का मुख्य सवाल छात्रों पर हुई कार्रवाई और उसकी जिम्मेदारी को लेकर है, जबकि बीजेपी का कहना है कि सरकार संसद में हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में जंतर-मंतर का मामला अब सड़क के प्रदर्शन से आगे बढ़कर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है।

क्रक्स: जंतर-मंतर पर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। जेपी नड्डा ने आरोपों को खारिज करते हुए राहुल गांधी को संसद में इस मुद्दे पर खुली चर्चा की चुनौती दी है। अब नजर इस बात पर है कि यह मुद्दा संसद में किस तरह आगे बढ़ता है।