UPI से भुगतान रहेगा फ्री, कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर ही लग सकता है मामूली शुल्क; सरकार ने किया साफ
सरकार ने स्पष्ट किया है कि आम यूजर्स के लिए UPI से भुगतान मुफ्त रहेगा। Payment and Settlement Systems Act, 2007 के पारित होने के बाद ऐसी चिंताएं सामने आई थीं कि बैंक UPI लेनदेन पर शुल्क लगा सकते हैं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि सीमित श्रेणी के मर्चेंट लेनदेन पर मामूली शुल्क की संभावना हो सकती है, लेकिन सामान्य UPI भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
UPI से भुगतान रहेगा फ्री, कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर ही लग सकता है मामूली शुल्क; सरकार ने किया साफ
नई दिल्ली: UPI के जरिए भुगतान करने वाले करोड़ों लोगों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सामान्य UPI लेनदेन मुफ्त रहेगा और यूजर्स से इसके लिए कोई ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, कुछ सीमित मर्चेंट लेनदेन पर मामूली शुल्क लागू होने की संभावना हो सकती है।
यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब Payment and Settlement Systems Act, 2007 से जुड़े प्रावधानों को लेकर यह चिंता जताई जा रही थी कि इसके जरिए बैंकों को UPI लेनदेन पर शुल्क लगाने की अनुमति मिल सकती है।
UPI शुल्क को लेकर क्यों उठे सवाल?
Payment and Settlement Systems Act, 2007 के लोकसभा में पारित होने के बाद UPI ट्रांजैक्शन पर संभावित शुल्क को लेकर चर्चा शुरू हो गई। लोगों के बीच यह सवाल उठने लगा कि क्या आने वाले समय में UPI से पैसे भेजने या भुगतान करने पर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा।
सरकार ने इन चिंताओं को दूर करते हुए साफ किया कि आम यूजर्स के लिए UPI भुगतान मुफ्त रहेगा।
कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर मामूली शुल्क संभव
सरकार के स्पष्टीकरण के मुताबिक, सभी UPI लेनदेन पर शुल्क लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। कुछ सीमित श्रेणी के मर्चेंट लेनदेन में मामूली शुल्क लागू हो सकता है।
इसका मतलब है कि रोजमर्रा के सामान्य UPI भुगतान करने वाले ग्राहकों पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा।
करोड़ों लोगों के लिए राहत
भारत में UPI डिजिटल भुगतान का सबसे प्रमुख माध्यम बन चुका है। लोग किराने की दुकान, ऑनलाइन शॉपिंग, बिल भुगतान, रेस्टोरेंट और दूसरे छोटे-बड़े भुगतानों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।
ऐसे में UPI पर किसी व्यापक शुल्क की आशंका से आम ग्राहकों और छोटे कारोबारियों के बीच चिंता बढ़ सकती थी। सरकार के ताजा स्पष्टीकरण से फिलहाल इन चिंताओं पर विराम लगा है।
सरकार ने क्या स्पष्ट किया?
सरकार का कहना है कि UPI भुगतान सामान्य यूजर्स के लिए मुफ्त बना रहेगा। केवल सीमित मर्चेंट ट्रांजैक्शन के मामले में मामूली शुल्क की संभावना है। इसलिए आम लोगों को UPI से भुगतान करते समय किसी व्यापक ट्रांजैक्शन चार्ज की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
UPI के जरिए होने वाले डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार की मौजूदा नीति में भी इसे सरल और कम लागत वाला भुगतान माध्यम बनाए रखने पर जोर दिया गया है।